तारकेश्वर । नुवाकोट जिल्ला, तारकेश्वर-५, कल्लेरीडाँडास्थित शंखादेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गम्भीर आर्थिक अपचलन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको उक्त विद्यालयमा मावि, निमाविका स्थायी दरबन्दीका शिक्षक हुँदाहुँदै पनि प्रावि दरबन्दीका राजाराम अधिकारीलाई प्रअको जिम्मेवारी पालिकाको शिक्षा समितिले एक वर्षअगाडि दिएको थियो । गाउँपालिकाले शिक्षा समितिका निर्णय भन्दै प्रअ दामोदर कुइँकेललाई पालिका अध्यक्षलगायत स्थानीय कांग्रेसका नेताले पेलेपछि कुइँकेलले प्रअको पद छाड्न बाध्य भएका थिए । पाँच महिनाअघि नै राजीनामा दिएर अध्ययनका लागि बेलायत पुगीसकेकी लेखापाल अनिता तामाङको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोपमा अहिले सम्बन्धित निकायले प्रअ अधिकारीलाई खोजी गरिरहेको छ । उहाँले लाखौँ रूपैयाँ किर्ते गरेर अपचलन गरेको आरोप लागेको छ ।

यो घटना पूर्व लेखापाल तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम र हस्ताक्षरको दुरूपयोग भइरहेकोबारे जानकारी गराएपछि तथ्य बाहिर आएको हो । उनले आफू पदमा नरहेको अवस्थामा भएका कुनै पनि आर्थिक कारोबारप्रति जिम्मेवार नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । पूर्व लेखापाल तामाङले विसं २०८१ फागुन १ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर विदेश गएकी हुन् । हाल उनी अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतको लन्डनमा छिन । तर, उनले राजीनामा दिएको महिनौंपछिसम्म पनि प्रधानाध्यापक अधिकारीले उनको हस्ताक्षर दुरूपयोग गरी बैंकबाट रकम निकाल्ने गरेका थिए । लेखापाल तामाङले सार्वजनिक गरेको कागजातअनुसार राजीनामा दिएको दुई महिनापछि पनि उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएको देखिन्छ । विद्यालयले चैत महिनाको तलबका लागि २०८२ वैशाख १९ गते र वैंशाख महिनाको तलबका लागि २०८२ जेठ १२ गते तारकेश्वरस्थित हिमालयन बैंकलाई लेखेको तलब सिफारिस पत्रमा लेखापालको रूपमा अनिता तामाङकै नाम र हस्ताक्षर छ । अचम्मको कुरा, ती सिफारिस पत्रमा प्रधानाध्यापक अधिकारीको नाम उल्लेख भएपनि उनको हस्ताक्षर भने छैन, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनको एकलौटीपन र जालसाजीको नियतलाई थप शंकास्पद बनाउँछ ।

बेलायतमा रहेकी तामाङले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्नु र नयाँ लेखापाल नियुक्ति गर्न नसक्नु मेरो समस्या होइन । मेरो हस्ताक्षर प्रयोग गरी सबै कर्मचारीलाई तलब वितरण गरियो, तर मैले राजीनामा दिनुअघि काम गरेको पुस र माघ महिनाको तलब खै ?’ उनले आफ्नो नाम र हस्ताक्षरको दुरूपयोग गरी भोली गम्भीर आर्थिक अपचलन भएमा त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने भन्दै सम्बन्धित बैंकलाई समेत इमेलमार्फत जानकारी गराएको बताएकी छन् । उनले हिमालयन बैंकलाई पठाएको इमेलको स्क्रिनसट सेयर गर्दै बैंकले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो गरेकी छन् । तर, नेपाल बैंकले भने इमेल प्राप्त भएको भोलीपल्टै त्यस्ता हस्ताक्षर भएका चेक आएमा मान्यता नदिने जानकारी गराएको थियो । यसका अलावा उनले प्रधानाध्यापक अधिकारीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर अन्य चेक समेत साटेको आरोप लगाइन् । आफ्नो हस्ताक्षर सजिलो भएको र त्यसो नगर्न पटक-पटक व्यक्तिगतरूपमा प्रधानाध्यापकलााई आग्रह गर्दा पनि नटेरेकाले सञ्जालमा बाध्य भएर लेख्नुपरेको बताइन् । ‘यो गैरकानुनी हो भनेर मैले उहाँलाई पटक-पटक भने तर उहाँले मान्नुभएन त्यसैले मैले फेसबुकमा राखेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले त्यहाँ रहँदा मंसिरसम्मको तलब खुवाएको हुँ । त्यसभन्दा पछि पुस र माघको तलब म आफैँले पनि पाएको छैन ।’

विद्यालयको आर्थिक कारोबार प्रधानाध्यापक र लेखापालको संयुक्त हस्ताक्षरबाट मात्र चल्ने प्रावधान छ । तर, लेखापालको अनुपस्थितिमा प्रधानाध्यापक अधिकारीले किर्ते हस्ताक्षरको सहारा लिए । यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न चेकको सङ्ख्यामा उठेको छ । पूर्व लेखापाल तामाङले बताएअनुसार राजीनामा दिनुअघि माघ महिनामा केवल चारवटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । “मन्दिर निर्माणको सामग्री खरिदका लागि चाहिन्छ भनेर अनुरोध गरेपछि मैले चारवटा चेकमा सही गरेकी हुँ, तलबका लागि होइन,“ उनले भनिन् । तर, उनले राजीनामा दिएपछि फागुनदेखि असारसम्म शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम भुक्तानी गर्न कम्तीमा आठवटा चेक प्रयोग भएको विद्यालय स्रोतले जनाएको छ । यदि तामाङले चारवटा चेकमा मात्र हस्ताक्षर गरेकी हुन् भने बाँकी चार वा सोभन्दा बढी चेकमा हस्ताक्षर कसले गर्यो ? यो प्रश्नले प्रधानाध्यापक अधिकारीमाथि किर्ते गरेको आरोपलाई थप बलियो बनाउँछ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रधानाध्यापक राजाराम अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनको फोनमा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उठेन । उता, गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिर्जना अर्यालले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको अध्यक्ष शिव अधिकारीको निर्देशनअनुसार काम गरेको भन्दै पन्छिइन् । अझ आश्चर्यजनकरूपमा, गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले विद्यालयमा कुनै किर्ते वा जालसाजी नभएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् । “पालिकाले यो मुद्दामा केही गर्दैन । मैले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरिसकेँ, केही कैफियत छैन,’’ उनले भने ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थामा किर्ते अर्थात् झुटा कागजात तयार पार्ने, नक्कली विवरण समावेश गर्ने वा जानीजानी गलत कागजात प्रयोग गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रूपमा लिइएको छ । फौजदारी अपराध (सङ्हिता) ऐन, २०७४ मा दस्तावेज किर्तेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधान छन् । ऐनको भाग ५ अन्तर्गत उल्लेख भएअनुसार, कसैले गलत नाउँ, मिति वा जानकारी प्रयोग गरी कागजात बनाउने कार्य दस्तावेज किर्ते मानिन्छ र त्यसको सजायस्वरूप एक वर्षसम्म कैद, रू.दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । यस्तै, किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने कार्य पनि कानुनतः अपराध हो, जसको लागि दुई वर्षसम्म कैद वा रू.२० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

सरकारी कागजात (जस्तै नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गा धनीपुर्जा आदि) मा किर्ते गर्ने कार्य अझ गम्भीर अपराध मानिन्छ, जसको सजाय पाँच वर्षसम्म कैद, रू.पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । किर्ते अपराधलाई राज्यविरूद्धको अपराध मानेर सरकारी वकिलद्वारा मुद्दा चलाइने कानुनी प्रक्रिया छ । साथै, किर्ते प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कागजातलाई अमान्य ठहर गरिने व्यवस्था पनि छ । पीडित पक्षले प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्ने अधिकार राख्दछ र कानुनी उपचार पाउन सक्छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको म्याद गत पौष ५ गते सकिएपनि प्रअले नयाँ समिति बनाउन अग्रसरता नदेखाउनु, पालिका अध्यक्षबाट पुरानै वि.ब्य.स. का अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेलाई बनाउन एमालेसँग साँठगाँठ गर्नु, माओवादी केन्द्र चुपचाप बस्नुले रकम अपचलनको घटना भित्रभित्रै मिलाउन लागेको एक जनप्रतिनिधिले नाम नबताउने शर्तमा जानकारी दिएका छन् ।